काठमाडौं : विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनी क्षेत्रको गुरुयोजना आवश्यक बजेट अभावमा पूरा हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रियसभा, सङ्घीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले बुधवार आयोजना गरेको लुम्बिनी विकास कोषबाट भए गरेका ‘कामकारबाही, प्रमुख सवाल, समस्या र भावी कार्ययोजना’ विषयक छलफलमा कोषका अधिकारीहरुले गुनासो गरेका हुन् । गुरुयोजनाअनुसारका काम गर्न रु १३ अर्ब बजेट आवश्यकपर्नेमा हालसम्म रु ७ अर्बमात्र प्राप्त भएको कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाले जानकारी दिए ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले रु ३० करोड ७० लाख बजेटमात्र विनियोजन गर्दा सम्पन्न भएका कामकोसमेत भुक्तानी हुन नसकेको उनले बताए । कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले काम भइसकेको रु ५० करोड भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बताएका छन् । निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसक्दा कोषका पदाधिकारी घेरिने अवस्था रहेको उनले सुनाए । लुम्बिनीलाई विसं २०७१ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा राखिएको थियो । गौरवको आयोजनाका रुपमा राखे पनि बजेट आवश्यकमात्रामा प्राप्त हुन सकेको छैन ।
बैठकमा सहभागी सांसदहरु उदयबहादुर बोहरा, इन्दिरादेवी गौतम, विष्णुकुमारी सापकोटा, राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे, किरणबाबु श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर रोकाया र सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले विश्वभर फैलिएका करिब एक अर्ब बौद्धमार्गीको आस्थाको केन्द्र लुम्बिनीमा गुरुयोजनाले निर्दिष्ट गरेका काम सक्न आवश्यक बजेट र जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले लुम्बिनी क्षेत्रका प्राचीनता नबिग्रने गरी विकास गरिनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
विश्वभर रहेका बौद्धमार्गी र गैर बौद्धमार्गी पनि शान्तिका अग्रदूत शाक्यमुनि बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी आउन चाहने भएकाले त्यसको प्रचारप्रसार र आवश्यक संरचना विकास गरिनुपर्नेमा सांंसदहरुले जोड दिए । लुम्बिनी क्षेत्रमा क्रकुच्छन्द बुद्ध र कनकमुनि बुद्ध गरी तीन जना बुद्धको जन्म भएकाले यो क्षेत्रलाई पवित्र तीर्थस्थलका रुपमा विकास गरी विश्वभरबाट धार्मिक पर्यटक भित्र्याइनुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो । (रासस)